एलबीटीच्या राजकारणाचा दुसरा अंक
एलबीटीच्या राजकारणाचा दुसरा अंक
एलबीटी विरोधात व्यापाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनाला
आता राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही पाठिंबा दिल्यामुळे, व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाला एक
नविन बळ मिळाले आहे. व्यापाऱ्यांच्या या मागणीला भाजप व शिवसेना यांनी आधीच
पाठिंबा जाहिर केलेला आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत एलबीटी मागे घेणार नाही,
तर लागू करणारच या शासनाच्या हटवादी व हेकेखोर भूमिकेबाबत मुख्यमंत्री एकटे
पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
अर्थातच भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या या व्यापारी
प्रेमाला राजकीय किनार आहेच ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही. काँग्रेसने सुरूवातीपासूनच
व्यापाऱ्यांचा विरोध न जुमानता, एलबीटी लागू करण्याबाबत घेतलेल्या ताठर भूमिकेमुळे
व्यापारी वर्ग काँग्रेसवर प्रचंड नाराज आहे आणि तो व्यापारी वर्ग येत्या
विधानसभेच्या निवडणूकीत काँग्रेस पक्षाला कदापिही मतदान करणार नाही. ही गोष्ट
काँग्रेसेतर पक्षांनी नेमकी हेरली आहे. त्यामुळे पाठिंबा जाहिर करत असतांना एकीकडे
राज्यातील लाखो व्यापाऱ्यांच्या एकगठ्ठा मतांवर डोळा ठेवायचा, तर दुसरीकडे वरकरणी व्यापाऱ्यांना
सहानुभूती दाखवत आम्ही या प्रश्नावर तुमच्या पाठीशी खंबिरपणे उभे आहोत असे चित्र
निर्माण करून मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणायचे, असा एलबीटीच्या राजकारणाचा दुसरा
अंक आता रंगत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसला व्यापाऱ्यांच्या या मागणीविषयी
कळवळा असता तर त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच एलबीटी लागू करण्याच्या मुद्द्यावरून
कडाडून विरोध केला असता. आणि तसे घडले असते तर, व्यापाऱ्यांचा व बेमुदत बंदमुळे
सर्वसामान्य नागरिकांचा अंत पाहिला जात असल्याचे चित्र आज दिसले नसते. पण तसे घडलेले
नाही, व्यापाऱ्यांची ही व्होट बँक इतर पक्षांच्या हाती जाऊ नये, आणि मुख्यमंत्र्यांना
या मुद्द्यावरुन अडचणीत आणायची आयती मिळालेली संधी हातची जाऊ नये या दुहेरी
उद्देशानेच राष्ट्रवादीने ही खेळी खेळली आहे. ही खेळी मोठ्या साहेबांच्या
सांगण्यावरून खेळली गेली असू शकते.
एलबीटीच्या मुद्द्यावर सर्व विरोधी पक्ष एकवटले आहेत, आणि
आता तर सत्तेत सहभागी असलेला मित्र पक्षही या मुद्द्यावर साथ देत नाही अश्या
अडचणीच्या परिस्थितीमध्ये आता मुख्यमंत्री सापडले आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचाही
अधिक अंत पाहिला जाऊ नये, आणि सर्वसामान्य नागरिकांचेही हाल होऊ नये असे जर मुख्यमंत्र्यांना
वाटत असेल तर, त्यांनी आता हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता व तुटेपर्यंत न ताणता एलबीटी
मागे घ्यावा अशीच सर्वसामान्यांचीही भावना आहे.
पुढच्या वर्षीच जीएसटी म्हणजेच गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्स
येत आहे, आणि त्यामुळे लागू असलेले इतर सर्व करसुध्दा संपुष्टात येणार आहेत मग एक
वर्षापेक्षाही कमी कालावधीसाठी हा एलबीटी टॅक्स लागू करण्याचा राज्य शासनाचा एवढा
अट्टाहास का? व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नासाठी मुख्यमंत्र्यांच्याकडे काही
उत्तर आहे का?
0 Comments:
Post a Comment